प्रदेश भर के आशासकीय स्कूल देगे ज्ञापन

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प्रदेश के सभी आशासकीय स्कूल जिला व ब्लाक स्तर पर ज्ञापन व धरना देगे मध्यप्रदेश शासन कोविड सक्रमण के चलते स्कूल खोलने का कोई विचार प्रकट नहीं कर रहा हे इसी दोर में मध्यप्रदेश के आशासकीय स्कूलो की हालत बत्तर होती जा रही हे प्रदेश के प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन सरकार को नींद से जगाने हेतु धरना प्रदर्शन कर पांच सूत्रीय मांगो को लेकर भूख हड़ताल गाधीवादी तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास करेगा क्युकी इस वर्त्तमान समय में कोरोना काल में कुछ स्कूलो का आस्तित्व समाप्त होते नजर आ रहा हे इस में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में आ सकता हे कुछ संचालको का कहना हे छात्रों की क्या बात करे  हमारे स्वय का भविष्य खतरे में चल रहा हे यदि समय रहते सरकार ने आशासकीय स्कूलो की आर्थिक मदद की योजना नहीं बनाई तो संचालको के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा जो शिक्षक स्टूडेंट को सभी प्रकार के ज्ञान से पोषण देता हे आज उसकी हि नय्या मझधार में हे और सरकार भी नहीं पार लगा रही हे जबकि स्कूल एक ऐसा कार्य हे जिसमे हजारो लाखो लोगो का जीवन यापन होता हे सरकार के पास आशासकीय  स्कूलों  के लिए कोई कार्ययोजना नहीं दिख रही हे ।

आरटीआई का पेमेंट भी नहीं दिया हे अभी तक  सरकार  ने देश भर में शिक्षा का अधिकार नियम लागु किया था जिसमे आशासकिय स्कूल में गरीब बच्चो का दाखिला करवाकर उन्हें पढना था जिसकी फीस सरकार ने वहन करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया था जो विगत 4वर्षो से आशासकीय विधालयो को दिया नहीं हे इस कोरोना कल में प्रायवेट स्कूल ऐसोसिएशन की मांग के अनुसार लॉकडाउन में 30%की राशी का भूकतान कर सरकार ने ऊट के मुह में जीरे का काम कर स्वयं अपनी पीठ थपथपाई हे

पांच सूत्री मांगे  प्रायवेट स्कूलो में अनिवार्य एव निशुल्क शिक्षा आरटीआई के अंतर्ग्रत वर्ष २०११से वर्ष २०१९ की रोकी गई राशी का तत्काल भुगतान किया जाए

*प्रायवेट स्कूलो  की कक्षा पहली से 12 तक की मान्यता संबंधी निरिक्षण परिक्षण को 5वर्षो के लिए मान्यता का नवीनीकरण किया जाए

*शासन ने सभी गतिविधिया को शुरू कर दिया हे लेकिन स्कूलो को बंद रखा गया हे गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलो को तुरंत संचालित करने के आदेश दिए जाए

*निजी स्कूल संचालको से लिया जाने वाला प्रोपर्टी टेक्स बिजली बिल पानी बिल जिन संचालको के विभिन्न लोन लिए गए हे उनकी क़िस्त वर्तमान स्तर के लिए रोकी जाए तथा ब्याज माफ़ किया जावे

*7महीने से स्कूल बंद हे ऐसे में निजी स्कूल संचालक कर्मचारी और शिक्षको को वेतन नहीं दे पा रहे हे इसके चलते उन्हें मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजरना पड रहा हे शासन तत्काल उनकी आर्थिक मदद करे

 

 

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kavikrishnapal rajput

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